नहीं मिल पा रहा
"शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना" का लाभ
प्रीतम राजपूत
8085240853
एशियन रिपोर्टर औबेदुल्लागंज | भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि
कार्यक्रम के अंतर्गत सभी पथ व्यवसायियों को ऋण के रूप में कार्यशील पूंजी उपलब्ध
कराने के उद्देश्य से जो योजना प्रारंभ की गई है उसका लाभ नगर के नागरिकों को
मिलता दिखाएं नहीं दे रहा।
हितग्राही लगा रहे नपा कार्यालय के चक्कर
शहरी असंगठित
कामगारों के लिए प्रारंभ की गई शहरी पथ व्यवसाई उत्थान योजना के हितग्राही रोजाना नगर
परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं | लेकिन योजना प्रभारी द्वारा लोगों को उचित
जानकारी प्रदान ना करने के कारण परेशान होने के बाद भी पात्र हितग्राहियों को भी
योजना का लाभ्ह्ह्ह नहीं मिल पा रहा है | योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में
रहने वाले असंगठित कामगारों का पंजीयन कराया जाना है जिससे उन हितग्राहियों को 10000 की कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जा
सके । परंतु कोरेना की मार में अपना सब कुछ गवा चुके लघु उधमी पथ विक्रेता नगर परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन
नगर परिषद अधिकारियों के लचीले रवैया के चलते उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा
रहा।
कर्मचारी की कमी का बना रहे बहाना
इस संबंध में जब जनकल्याण
योजना के प्रभारी डीएस नटेरिया से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे प्रभार के
अंतर्गत आने वाले कार्यों के लिए परिषद द्वारा मुझे एक कर्मचारी दिया गया था,
लेकिन उसकी ड्यूटी भी अन्यत्र लगा देने के चलते ऐसी अनेक योजनाओं के कार्य अभी अधर
में है। साथ ही उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत अभी पुराने पंजीयन धारकों को लाभ
दिया जा रहा है | जल्द ही नए हितग्राहियों का पंजीयन प्रारंभ कराया जायेगा। एक और
जहां देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुखिया दिन रात एक कर गरीब आम जनों को शासन
द्वारा प्रदान की जा रही जन हितेषी योजनाओं का लाभ देने के बड़े-बड़े दावे कर रहे
हैं वहीं दूसरी ओर शासन में बैठे अधिकारी और कर्मचारी शासन की योजनाओं को पलीता
लगा रहे हैं | जिसका सीधा उदाहरण नगर परिषद ओबेदुल्लागंज में देखने को मिल रहा है।
ज्ञात रहे कि नगर परिषद में जनप्रतिनिधि अधिकारी और कर्मचारी का गठजोड़ सिर्फ अपने
चहेते लोगों को ही शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बदनाम रहे हैं जिसके चलते
योजनाओं के वास्तविक हितग्राही अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं।
हम पूरा प्रयास करते हैं कि पात्र हितग्राहियों को शासन की सभी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके । - सतीश मालवीय, मुख्य नगर परिषद अधिकारी, ओबेदुल्लागंज
2 Comments
अति संवेदनशील विषय को छुआ है,केंद्र तथा राज्य सरकारें लोकहिताई योजनाएं जारी कर देती हैं लेकिन इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर उचित क्रियान्वयन नहीं किया जाता है अन्य कई योजनाएं भी मात्र घोषणाएं बनकर रह जाती हैं उच्य नेतृत्व को इस संबंध में कोई धोस रणनीति बनानी चाहिए
ReplyDeleteसही कहा आपने नीतियों के अभाव में हितग्राहियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है
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